ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਵਿਚ ਵਿਚਾਲੇ' ਦਾ ਰਾਹ ਚੁਣੇ ਜਾਂ ਸੱਚ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦੀ ਜਿੱਤ ਬਾਰੇ.....

ਅੱਜ ਵੀ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਖ਼ਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠ ਰਹੀ ਹੈ

ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰੱਜਿਆ ਪੁਜਿਆ ਬਣਾਉ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ

ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਤਾਕਿ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਪੈਣ।

19ਵੀਂ ਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਫ਼ਤਿਹ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਹੀ ਬੱਝੇਗਾ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁੱਝ ਚੈਨਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਤਰੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਦ ਬਾਰਡਰ ਟੱਪ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਗਏ ਤਾਂ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਸੁਆਲ ਉਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਕਿਸਾਨ ਕੀ ਕਰਨਗੇ?

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਕਾਮਯਾਬੀਆਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿਚ ਕਿਤੇ ਗ਼ਲਤੀ ਲੱਗ ਗਈ ਲਗਦੀ ਹੈ।

ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਂ ਦੀ ਹੇਠਲੀ ਉਤੇ ਕਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਤੀ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਦਲੇਰੀ ਵਿਖਾਈ ਤੇ ਕਈ ਟਨ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਪਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ..

ਪਰ ਇਕ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਵਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਜੋ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 22 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਮੌਤ ਸਰਟੀਫ਼ੀਕੇਟ ਨਹੀਂ ਦਿਤਾ ਜਾਂਦਾ।

'ਸੌਦਾ ਸਾਧ' ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਡੇਰਾ ਇਕੱਲਾ ਅਜਿਹਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਜੋ ਅਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਉਤੇ ਅਪਣਾ ਕਬਜ਼ਾ ਕਮਾ ਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦ ਸੋਚਣੀ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਂਦਾ ਹੈ

ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਉਤੇ ਅਪਣੀ ਪਕੜ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿਤੀ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।