ਨਿਮਰਤ ਕੌਰ
ਭਾਰਤ ਆਰਥਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ...?
ਤਾਲਾਬੰਦੀ ਉਸੇ ਸੋਚ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਸੀ ਜਿਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗ਼ਲਤ ਫ਼ੈਸਲੇ ਲੈਣ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਿਉਂ ਬੰਨ੍ਹਣਾ...
ਕਿਸਾਨ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦੇਂਦੇ ਪਰ ਸਰਕਾਰੀ ਧਿਰ ਅਜੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਮਰਾਹ ਕਰ ਕੇ ਬਜ਼ਿੱਦ ਹੈ
9ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਅਰਥਾਤ 18 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਰਥਾਤ 16 ਰੁਪਏ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਮਦਦ!
ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੈਰੀਅਰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ
ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਤੇ ਮੋਟੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਅਫ਼ਸਰ ਹੀ ਇਸ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਦੇ ਰਾਜੇ!
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰ ਇਕ ਵਖਰਾ ਹੀ ਵਰਗ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ,ਕਸ਼ਮੀਰੀਆਂ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਵੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਬਕ
ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਪਹੁੰਚ ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੱਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਹੋਰ ਹੇਠਾਂ ਵਲ ਸਾਡੇ ਗਵਾਂਢੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਹਾਲਤ ਬਿਹਤਰ
ਆਜ਼ਾਦੀ ਸਿਰਫ਼ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਤਕ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਅਤੇ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿਚ ਪਨਪਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੇ ਛਾਪਿਆਂ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਗੁਰਦਵਾਰਾ ਫੇਰੀ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਸੀਜਣੇ
ਬੀਜੇਪੀ ਆਈ ਟੀ ਸੈੱਲ ਦੀ ਜਿਸ ਚੁਸਤੀ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਦਿਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਭਿੱਜੀ ਬਿੱਲੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਬਿਲਡਿੰਗ 'ਚੋਂ ਆਤਮ-ਨਿਰਭਰਤਾ ਭਾਲਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਨਕੀ ਸੰਵਾਦ...........
ਨਵੀਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਆਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ
ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣੀ (ਤੇ ਸਮਝੀ) ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ
ਜਦ ਤਕ ਐਮ.ਐਸ.ਪੀ. ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ, ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਗੇ।
ਦਿੱਲੀ ਧਰਨੇ ਦੀ ਸਫ਼ਲਤਾ ਵੇਖ ਕੇ ਅੰਤਮ ਨਤੀਜੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ...
ਅੱਜ ਦੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਕ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀਆ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਾਬੂ ਨਾ ਹੋਣ ਪਿਛੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨੀਤੀ ਦੀ ਘਾਟ ਸੀ।