ਸੰਪਾਦਕੀ
Editorial : ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਵਿਧਾਨਕਾਰ ਵੀ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਬੋਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਣਗੇ
Editorial: ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Farmers Protest: ਬਾਕੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਾਂਗ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ?
ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼-2 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੀ ਚੁਕਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
Editorial: ਲੋਕ-ਰਾਜ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਅਤੇ ਕਲਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਿਜੀ ਅਮੀਰੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਕਰਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ
ਬਾਦਲ ਪ੍ਰਵਾਰ ਨੂੰ 108.75 ਕਰੋੜ ਦਾ ਫ਼ਾਇਦਾ ਦਸਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਆਖ ਲਉ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ 108 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
Editorial: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ‘ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ’ ਤੇ ‘ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ’ ਦਸ ਕੇ ਭਾਰਤ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰਨ....
ਕਿਸਾਨ ਖ਼ੂਨ ਖ਼ਰਾਬੇ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਜਾ ਰਹੇ
Editorial: ਜਿੱਤ ਕੇ ਵੀ ਹਾਰ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਹਿਮਾਚਲ ਕਾਂਗਰਸ ਕੀ ਅਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਚਾ ਸਕੇਗੀ?
ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ ਪਰ ਕਸੂਰਵਾਰ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਜਪਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਵਿਕਾਉ ਆਗੂ ਹੀ ਹਨ ਬਲਕਿ ਪਿਆਰ ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦਾ ਛੁਪਿਆ ਹੰਕਾਰ ਹੈ।
Editorial: ਕੀ ਸਚਮੁਚ ਕੇਵਲ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕ ਹੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਗ਼ਰੀਬ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ? ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਇਹੀ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੀ ਹੈ!
ਕਦੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਚੱਪਲ ਪਹਿਨਣ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਅੱਜ ਤਾਂ ਚੱਪਲ ਵਾਲੇ ਰੇਲਗੱਡੀ ’ਤੇ ਵੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ।
Editorial: 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿੱਖਾਂ, ਪੰਥ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ!!
ਸੋ ਤੁਸੀ ਵੀ ਸਬਰ ਕਰ ਲਉ, ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਪੰਥ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਸਨਮਾਨਯੋਗ ਥਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨੋ!!
Editorial: ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਰੇ ਮੋਦੀ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਠੀਕ ਹੀ ਲਗਦੇ ਹਨ ਪਰ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ!
ਜ਼ੋਰ ਜਬਰ ਹਾਕਮਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਸਨ, ਲੋਕਤੰਤਰ ਅਤੇ ਰਾਮ ਰਾਜ ਦੇ ਨਹੀਂ।
Editorial: ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖੇ ਦੌਰ ਵਿਚ
21 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਭਕਰਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਖ਼ਮੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਤੀਆਂ ਹਨ।
Editorial: ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰੰਪਰਾ ਅਨੁਸਾਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਆਸ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ...
ਜੇ ਇਕ ਛੋਟੇ ਜਹੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਕ ਕੁਰਸੀ ਵਾਸਤੇ ਏਨੀ ਹੇਰਾ-ਫੇਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਵਰ ਕੁਰਸੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੁੱਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ?