ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਕਾਰ ਮੀਟਿੰਗ ਬੇਸਿੱਟਾ ਨਿਕਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਨ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ,"ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁੱਲ ਵੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਕਰੀਬਨ-ਤਕਰੀਬਨ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਰੁਖ਼ 'ਤੇ ਹੀ ਅੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਤੀਜੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਥਕਾ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਖ਼ਤਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਗਲੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਅੱਜ ਐਲਾਨ ਕਰਨਗੇ ਪਰ 6 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਰੈਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉਲੀਕੇ ਗਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੇ।
ਕਿਸਾਨ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਤੇ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਮੰਗਾਂ ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ 'ਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਿੱਕਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਕ ਇੱਛਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂ ‘ਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਦੂਜੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐਮਐਸਪੀ) ਦੇ ‘ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ’ ‘ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਇਸ‘ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੰਗ 'ਤੇ ਕਾਇਮ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੋਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਮਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਪਰ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ।
