ਬਰਾਮਦ ਹੋਏ ਸੀ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਨਰ
Supreme Court News: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਆਗੂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਮਾਨਤ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਨਿਯਮ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕਥਾਮ ਐਕਟ (ਯੂਏਪੀਏ) 1967 ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਤਾ।
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਜੱਜ ਐਮਐਮ ਸੁੰਦਰੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਸੰਗਠਨ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ ਗੋਪੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੱਗਰੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਾਜ਼ਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿਚ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 18 ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਕ ਅਤਿਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਈ.ਏ. ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਡਿਊਲ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਪਿੱਛੇ ਆਈ.ਐਸ.ਆਈ. ਹੈਂਡਲਰ ਜਾਵੇਦ ਖਾਨ ਦਾ ਹੱਥ ਹੋਣ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਅਪਡੇਟਸ ਲਈ ਸਾਡੇ Whatsapp Broadcast Channel ਨਾਲ ਜੁੜੋ।
ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸਤੰਬਰ 2021 ਵਿਚ ਖੰਨਾ ਤੋਂ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਰਫ਼ ਗੋਪੀ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਜਗਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੋਰਿੰਡਾ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਦੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬੈਨਰ, ਪੈਂਫਲੈਟ, ਝੰਡੇ ਆਦਿ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 124ਏ, 120ਬੀ ਆਈਪੀਸੀ ਅਤੇ ਯੂਏਪੀਏ ਦੀ ਧਾਰਾ 17, 18, 20, 40 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ।
(For more Punjabi news apart from Supreme Court Reject Bail of Gurpatwant Singh Pannu Associate Gurvinder Singh, stay tuned to Rozana Spokesman)
