ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ’ਚ ਗਿਆ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 21 ਜੂਨ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਦੋ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਫ਼ਤਿਹਜੰਗ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਰਾਕੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਅਰਜੁਨ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਭੀਸ਼ਮ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਤੇ ਨਾਇਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ?
ਐਡਵੋਕੇਟ ਵਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਕੋ ਵਾਰੰਟੋ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤਹਿਤ ਲੋਕਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਅਜੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੋਲ ਸੁਣਵਾਈ ਹਿਤ ਆਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਤਵਾਦ ਪੀੜਤ ਦੇ ਆਸਰਿਤਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਤਜਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ (ਸਿਰਫ਼ ਇਕੋ ਵਾਰ) ਛੋਟ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਅਤਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਆਸਰਿਤ ਪੀੜਤ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਬਿਨੈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਆਸਿਰਤਾਂ ਵਿਚ ਬੇਟਾ ਜਾਂ ਵਿਧਵਾ ਧੀ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਹੱਕਦਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਪੋਤੇ ਪੋਤੀਆਂ। ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦਿਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਦੋਵੇਂ ਅਤਿਵਾਦ ਦੌਰਾਨ ਮਾਰੇ ਗਏ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਪੋਤੇ ਹਨ, ਲਿਹਾਜਾ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਮਾਲ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਡੀਜੀਪੀ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਬੇਟਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਕਿਵੇਂ ਦਿਤੀ? ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵਕੀਲ ਮੁਤਾਬਕ ਵਨ ਟਾਈਮ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਅੱਗੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਾਰੀ ਨਾ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ।
