ਬਲਾਤਕਾਰ ਸਬੰਧੀ ਦੋਸ਼ ਵਿਰੁਧ ਸਿਮਰਨਜੀਤ ਬੈਂਸ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 12 ਜੁਲਾਈ (ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੱਤੀ): ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ਼ ਪਾਰਟੀ  ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿਰੁਧ ਦਾਖ਼ਲ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਪੁਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿਤੀ ਜਾਵੇ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਲੋਂ 7 ਜੁਲਾਈ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਇਸੇ ਨੂੰ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਨੌਤੀ ਦਿਤੀ ਸੀ। 
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਉਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਤੁਰਤ ਐਫ਼.ਆਈ.ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਟੇਟਸ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਬੈਂਸ ਵਿਰੁਧ ਬਲਾਤਕਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਪੁਲਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦਿਤੀ ਸੀ ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਉੱਤੇ ਐਫ਼ਆਈਆਰ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਮਹਿਲਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਖ਼ਾਰਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸ ਨੇ ਰਿਵੀਜਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਉੱਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਕੇਸ ਰਿਮਾਂਡ ਬੈਕ ਕਰ ਦਿਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਏਸੀਜੇਐਮ ਨੇ ਬੈਂਸ ਉਤੇ ਤੁਰਤ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ 15 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੈਂਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲ ਗੌਤਮ ਦੱਤ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਸੁਣਨ ਉਪਰੰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਿਆ ਹੈ।