ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰੀਸ਼ਦ (ਯੂ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ...
ਲਾਹੌਰ : ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪਰੀਸ਼ਦ (ਯੂ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ.) ਨੇ ਬੀਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ 139 ਅਤਿਵਾਦੀਆਂ ਸਮੇਤ ਜਮਾਤ-ਉਦ-ਦਾਅਵਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ। ਯੂ.ਐਨ.ਐਸ.ਸੀ. ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਲਿਸਟ ਦਾ ਮਜਾਕ ਉਡਾਉਂਦਿਆਂ ਲਾਹੌਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਹਾਫਿਜ਼ ਸਈਦ ਦੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕਲਿਆਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰੇ।
Hafiz Muhammad Saeed
ਯੂ. ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਈਦ ਨੂੰ ਇੰਟਰਪੋਲ ਵੱਲੋਂ ਵਾਟੇਂਡ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਸਈਦ 'ਤੇ 10 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਮਾਈਂਡ ਹਾਫਿਜ਼ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ ਸਰਕਾਰ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੈਲਫੇਅਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਵਿਚ ਦੱਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਆ ਗਈ ਹੈ।
Hafiz Muhammad Saeed
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਜਾਂ ਸਮਾਜਿਕ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਜਸਟਿਸ ਅਮੀਉਦੀਨ ਖਾਨ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਸਈਦ ਦੇ ਵਕੀਲ ਏ. ਕੇ. ਡੋਗਰ ਨੇ ਸਈਦ ਵੱਲੋਂ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੁਣ 23 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਇਸ 'ਤੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਵੀ ਡੋਗਰ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸਈਦ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਖਾਨ ਨੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ 27 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਦੋਵੇਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਸਮਾਨ ਹਨ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੋਵੇਂ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਕੱਠੇ ਦੇਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
