ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੀ ਅਦਾਲਤ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਹੋਰ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਸ਼ੁਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ।
ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਐਨ. ਭੱਟੀ ਨੇ ਪਟਨਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਅਗੱਸਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਚੁਨੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਰਸਮੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਜਾਤ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿਤੀ ਸੀ।
ਸਿਖਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅਪੀਲਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਾਰਜ ਕਰ ਦਿਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕਰ ਕੇ ਮੁਲਤਵੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਸੀਂ ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਗ਼ਲਤ ਹੋਵੇਗਾ... ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਵਾਂਗੇ।’’
ਅਪੀਲਕਰਤਾ ਵਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਿੱਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਗ਼ਲਤ ਹੈ।
ਇਸ ’ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤਾਂ ਨਿਜਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸ਼ਾਇਦ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਹੈ।’’
ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਪਣੀ ਜਾਤ ਅਧਾਰਤ ਸਰਵੇਖਣ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿਤੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ’ਚ 63 ਫ਼ੀ ਸਦੀ ਵੱਸੋਂ ਹੋਰ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਓ.ਬੀ.ਸੀ.) ਅਤੇ ਆਰਥਕ ਰੂਪ ’ਚ ਪਿਛੜੇ ਵਰਗ (ਈ.ਬੀ.ਸੀ.) ਦੀ ਹੈ।
