ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ 1377 ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ।
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ - ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਐਕਟ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਏ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਲਈ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਵਿਜੇ ਹੰਸਰੀਆ ਨੇ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਵਿਚ 1377 ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਨਾਲ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਚੌਥਾਈ ਹਿੱਸਾ ਇਕੱਲੇ ਯੂ.ਪੀ. ਬਿਹਾਰ 546 ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਦੂਜੇ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹੈ।
ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਦਾਗ਼ੀ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਨਿਯੁਕਤ ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ 19ਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਤੇ ਐਮੀਕਸ ਕਿਊਰੀ ਵਿਜੇ ਹੰਸਰੀਆ ਨੇ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਚੋਣ ਲੜਨ 'ਤੇ 6 ਸਾਲ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਉਮਰ ਭਰ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, 2016 ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ ਉਪਾਧਿਆਏ ਦੁਆਰਾ ਦਾਇਰ ਜਨਹਿਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿਚ ਕੁੱਲ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ 44 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ 'ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। 28 ਫ਼ੀਸਦੀ 'ਤੇ ਹੱਤਿਆ ਤੇ ਜਿਨਸੀ ਸੋਸ਼ਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 91 ਹੈ ਅਤੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 16 ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੇ ਗੱਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 1377, ਬਿਹਾਰ ਵਿਚ 546, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ 482, ਹਿਮਾਚਲ ਵਿਚ 70 ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ 48 ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਐਮਿਕਸ ਕਿਊਰੀ ਨੇ ਰਿਪੋਰਟ 'ਚ ਕਿਹਾ, 'ਰਾਜਨੇਤਾ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਸੰਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਯੋਗਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਬੰਧਤ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
