ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸਸਸ) : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ, ਅਧਿਕਾਰਤਾ ਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਧਰਨਾ ਨਿਰਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੰਟ ਹੈ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਲਾਏ ਧਰਨੇ ਸਬੰਧੀ ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਣਗਹਿਲੀ ਕਾਰਨ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਘਪਲੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਹੀ ਹੁਣ ਦਲਿਤ ਪੱਖੀ ਹੋਣ ਦਾ ਢੌਂਗ ਰਚ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਡਿਟ 'ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 460 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭੱਗ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 203 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇ ਸਾਲ 2016-2017 ਦੀ 719.52 ਕਰੋੜ, ਸਾਲ 2017-2018 ਦੀ 567.55 ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਲ 2018-2019 ਦੀ 376.40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਬਕਾਇਆ ਹਨ।
ਇਹ ਕੁੱਲ ਰਾਸ਼ੀ 1663.47 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਐਸ.ਸੀ ਦੀ ਸਾਲ 2015-2016 ਦੀ 327.39 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜੁਲਾਈ 2018 'ਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੁੱਲ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 3606 ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 2059 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ 1898 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ 920 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲ ਦੀ ਘੜੀ ਭੁਗਤਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਆਡਿਟ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ 'ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚਦੀਆਂ 978 ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 88 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 302 ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ 171 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿਤੀ ਗਈ ਹੈ
ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਬਿਲ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਸ ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਲ 2017-2018 'ਚ 115.73 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜੋ ਕਿ 2000 ਦੇ ਲਗਭੱਗ ਸਰਕਾਰੀ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ 3 ਲੱਖ 94 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਫੀਸਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਵਰਤੋਂ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪਣੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਸਮੇਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾ ਵਿਖਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੇ ਸਾਲ 2014-2015, 2015-2016 ਅਤੇ 2016-2017 ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਸ. ਧਰਮਸੋਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਬੰਧੀ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਲੈਣ/ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਨਵੀਂਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੋਟਾ ਖ਼ਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤੇ 'ਚ ਪਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਐਸ.ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋਣਗੇ, ਉਸ ਸੰਸਥਾ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
